बैठक में उच्च शिक्षा से जुड़े लंबित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। महासंघ ने कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) में आ रही समस्याओं, पीएचडी कर रहे शिक्षकों के समक्ष मौजूद चुनौतियों, शोध परियोजनाओं और शोध अनुदान की उपलब्धता, महाविद्यालयों एवं छोटे राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान अवसरों के विस्तार, रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती तथा आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा। प्रतिनिधिमंडल ने इन विषयों पर समयबद्ध समाधान और आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना तथा शिक्षा और शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता, महामंत्री प्रो. गीता भट्ट, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, विद्यालय शिक्षा प्रभारी शिवानंद सिंदनकेरा तथा अतिरिक्त महामंत्री मोहन पुरोहित शामिल रहे।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आव्हान पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने राज्य के सभी जिलों में टेट की अनिवार्यता के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से आज ज्ञापन सौपे।

संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के अनुसार कक्षा आठ तक पढ़ाने वाले सभी सेवारत शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य कर दी गई है, चाहे उनकी नियुक्ति की तिथि कुछ भी रही हो। यह स्थिति देशभर के लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और आजीविका को संकट में डाल सकती है। गत 1 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेज कर इस निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की थी । इसी क्रम में विरोध स्वरूप आज जयपुर में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा, अजमेर में महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ,सीकर में सभा अध्यक्ष संपत सिंह, बीकानेर में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ,पाली में प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह, भीलवाड़ा में उपाध्यक्ष महिला सुषमा विश्नोई, सवाई माधोपुर में महिला मंत्री गीता जैलिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौपे गए।

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने बताया कि आरटीई अधिनियम 2009 एवं एनसीटीई की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के अनुसार दो अलग-अलग श्रेणियाँ मान्य थीं,एक 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक, जिन्हें योग्य माना गया और टीईटी से छूट दी गई थी, तथा दूसरा वर्ग जो 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक, जिन्हें एक निश्चित अवधि में टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक था।लेकिन माननीय न्यायालय के इस निर्णय ने इस भेद को अनदेखा कर दिया है, जिससे 2010 से पूर्व वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवा भी असुरक्षित हो गई है।पुष्करणा ने कहा कि राजस्थान में संगठन सरकार से इस फैसले पर रिव्यू पिटिशन के लिए मांग करता है। कई वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे अनुभवी शिक्षकों पर अचानक टीईटी की अनिवार्यता थोपना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि यह शिक्षा की निरंतरता को भी बाधित करेगा। सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर इसे केवल भविष्य की नियुक्तियों पर लागू करना चाहिए। यह स्थिति शिक्षकों के मनोबल को तोड़ेगी और शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा, प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा, सभा अध्यक्ष संपत सिंह ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल, प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह, उपाध्यक्ष महिला सुषमा बिश्नोई ,प्रदेश महिला मंत्री गीता जैलिया, कोषाध्यक्ष कैलाश कच्छावा सहित प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीयों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर मांग की कि यह निर्णय केवल भविष्य के लिए लागू हो 2010 से पूर्व नियुक्त लाखों शिक्षकों की सेवा को सुरक्षित रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की जाए।

भवदीय
महेंद्र कुमार लखारा
प्रदेश महामंत्री
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में दिशा देने वाली एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) के तत्वावधान एवं राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की सहयोग से 1 सितम्बर 2025 को देशभर के पाँच लाख से अधिक विद्यालयों में “हमारा विद्यालय – हमारा स्वाभिमान” कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह अभियान “हमारा विद्यालय – हमारा तीर्थ” की व्यापक परिकल्पना के अंतर्गत चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को शैक्षिक उत्थान, नैतिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के लिए समूहित संकल्प लेने हेतु प्रेरित करना है।

प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि
1 सितम्बर को इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे भारत में पाँच लाख से अधिक विद्यालयों में करोड़ों विद्यार्थी और लाखों शिक्षक एक साथ मिलकर पाँच संकल्पों का सामूहिक उच्चारण करेंगे। ये संकल्प अपने विद्यालय पर गर्व करने, समग्र विकास के प्रति समर्पण, भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व को रेखांकित करेंगे।

यह विश्व का पहला ऐसा अभियान है जिसे किसी शिक्षकों के संगठन द्वारा प्रारम्भ किया गया है। एबीआरएसएम, जो किंडरगार्डन से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र में सक्रिय एक प्रमुख शिक्षकों का संगठन है, इस पहल को वास्तव में अद्वितीय और समावेशी बनाता है।
“यह अभियान मात्र एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और मूल्य-आधारित भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। प्रत्येक विद्यालय को ‘तीर्थ’ मानकर हम उस प्राचीन परम्परा को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जहाँ शिक्षा का अर्थ चरित्र निर्माण और समाज सेवा से था। 1 सितम्बर को लिया जाने वाला यह समूहित संकल्प विद्यार्थियों और शिक्षकों में गर्व, उत्तरदायित्व और समर्पण की भावना जगाएगा तथा उन्हें विकसित भारत 2047 की परिकल्पना की ओर अग्रसर करेगा।”

राजस्थान में इस अभियान को संचालित कर रहे राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा ने कहा कि
यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की उस भावना को दर्शाती है जिसमें शैक्षणिक प्रगति के साथ-साथ चरित्र निर्माण पर भी बल दिया गया है। विद्यालयों को शिक्षा और सेवा के पवित्र स्थल मानकर एबीआरएसएम गुरु-शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहता है और विद्यार्थियों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहता है।

01 सितम्बर का यह आयोजन भारत की समृद्ध शैक्षिक धरोहर को प्रदर्शित करने का भी एक सशक्त मंच बनेगा, जहाँ विद्यालय केवल पाठन-पाठन के केंद्र ही नहीं बल्कि सामूहिक गर्व और उत्तरदायित्व के प्रतीक बनेंगे। पाँच लाख से अधिक विद्यालयों और करोड़ों विद्यार्थियों व लाखों शिक्षकों की भागीदारी के साथ यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े शैक्षिक उन्नयन का आधार बनेगा।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के अतिरिक्त महामन्त्री बसंत जिंदल ने सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों से इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और इसे एक भव्य सफलता बनाने का आह्वान किया है, ताकि विद्यालयों को गर्व, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के केंद्र के रूप में सुदृढ़ किया जा सके।

तृतीय श्रेणी सहित सभी संवर्गों की पदोन्नतियां होगी शीघ्र. सभी संवर्गों के स्थानांतरण शीघ्र करने की मांग, स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने दी सहमति, 35000 संविदा शिक्षक होंगे नियमित, शासन सचिव के साथ शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता संपन्न,कई मांगों पर सकारात्मक परिणाम के संकेत

जयपुर।राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में शासन सचिव (शिक्षा) कृष्ण कुणाल से शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता की।प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामन्त्री महेंद्र कुमार लखारा ,अति महामन्त्री बसंत जिंदल ,महिला शिक्षक प्रतिनिधि निधि छिपा,जयराम जाट प्रदेश उपाध्यक्ष जयपुर संभाग,
संयुक्त सचिव नोरंग सहाय भारतीय उपस्थित रहे।

संगठन के महामंत्री लखारा ने बताया कि शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर संगठन हमेशा शासन और सरकार के साथ संवाद कर समाधान के प्रयास कर रहा है।इसी कड़ी में आज पुनः शासन सचिव से वार्ता हुई जो सकारात्मक और शीघ्र परिणाम देने वाली होगी।आज की वार्ता में विभिन्न संवर्गों कि पदोन्नतियों को लेकर वार्ता हुई जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी,प्रधानाचार्य,उप प्रधानाचार्य व्याख्याता,द्वितीय वेतन श्रृंखला शिक्षकों की पदोन्नति सितंबर माह में पूर्ण करने तथा तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय में सितंबर माह की सुनवाई के बाद शीघ्र करने के साथ सभी संवर्गों की रिव्यू डीपीसी करके नियमित डीपीसी करने, सभी संवर्गों के स्थानांतरण करने के बाद स्पष्ट व पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने पर संगठन ने सहमति दी। बीएलओ,पौषाहार,बार-बार डाक मांगने जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों को धीरे धीरे कम करने,प्रदेश में झालावाड़ सहित अन्य स्थानों जर्जर विद्यालय भवन गिरने से हुई घटना के बाद भवन निर्माण के सम्बन्ध में संगठन ने आगामी कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दो वर्ष में से एक वर्ष की केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पंचायतो को दी जाने वाली सम्पूर्ण राशि विद्यालय भवन निर्माण में खर्च करने का सुझाव दिया।

प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय लगभग तीन लाख सदस्यों के साथ प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है।इस नाते लगातार राष्ट्रहित और शिक्षक हित में लगा है।आज कि वार्ता में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई जिनमें सभी संविदा शिक्षकों को शीघ्र नियमित करने ,टीएसपी से नॉनटीएसपी में आए 1900 लोगों को पिछली सरकार ने उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में लगाया था।संगठन ने इन सभी शिक्षकों को इनके गृह जिलों में भेजने की मांग की जिस पर शासन सचिव ने शीघ्र विषय को दिखाने की बात कही।साथ ही एनटीटी शिक्षकों की पदोन्नति के सुझाव पर सहमति,महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सितम्बर माह में नॉन टीचिंग व टीचिंग स्टाफ को को शीघ्र काउंसलिंग से पदस्थापन देने,2022 की शिक्षक भर्ती में बाहर होने वालों के लिए छाया पद स्वीकृत करने,15 सितम्बर तक स्टफिंग पैटर्न पूर्ण करने,शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सभी उमावि में द्वितीय श्रेणी का पद स्वीकृत करने,प्रयोगशाला सहायक को बीएड करने की अनुमति देने,2005 से 2010 के बीच लगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों और प्रबंधकों की वेतन विसंगति दूर करने के विषय में वित्त विभाग से शीघ्र वार्ता पर सहमति,कंप्यूटर अनुदेशक का पदनाम परिवर्तित करने,प्रदेश के सभी 19000 विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद स्वीकृत कर प्रत्येक पीईईओ पर वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष का पद स्वीकृत करने, एसीपी/एमएसीपी एवं विभागीय जांच प्रकरणों का कैंप लगाकर शीघ्र निस्तारण करने,न्यून परीक्षा परिणाम के लिए लगातार तीन वर्षों तक परीक्षा परिणाम कम होने पर ही दंडित करने व पूर्व सरकार द्वारा बिना वित्तीय स्वीकृति के खोले गए 6000 विद्यालयों में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर शीघ्र पद सृजन पर सहमति हुई।साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान देने और ग्रीष्मावकाश का वेतन देने,व्याख्याता पदोन्नति प्रकरण में मिश्रित वरिष्ठता सूची बनाने पर वार्ता हुई।

इस अवसर पर प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह,वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ,उपाध्यक्ष महिला सुषमा विश्नोई,प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह ,महिला मंत्री गीता जैलिया ,कोषाध्यक्ष कैलाश कच्छावा सहित प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीयों ने वार्ता पर खुशी जताते हुए शिक्षक हित में शीघ्र इंतजार समाप्त होकर कार्यों की परिणीति में सहायक बताया।

भवदीय
महेंद्र कुमार लखारा
प्रदेश महामंत्री
9460209114

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में 1 सितंबर 2025 को देशभर के 5 लाख से अधिक विद्यालयों में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ।

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमण्डल नें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ‘हमारा विद्यालय- हमारा स्वाभिमान‘ अभियान के पोस्टर एवं स्टीकर का विमोचन किया।

प्रतिनिधिमण्डल में महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेन्द्र कपूर, राजस्थान शिक्षा संघ (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष रमेश पुष्करणा, महामंत्री महेन्द्र लखारा, अतिरिक्त महामंत्री बंसत जिन्दल, उपाध्यक्ष अभय सिंह राठौड़ एवं शामिल थे।

“हमारा विद्यालय — हमारा स्वाभिमान” अभियान का पोस्टर विमोचन

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज “हमारा विद्यालय — हमारा स्वाभिमान” अभियान के पोस्टर एवं स्टिकर का विमोचन किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा संचालित यह अभियान आगामी 1 सितंबर 2025 को देश भर के 5 लाख से अधिक विद्यालयों में एक साथ आयोजित होगा।

इस दिन शिक्षक और विद्यार्थी सामूहिक रूप से पाँच संकल्प लेंगे। इनमें विद्यालय को स्वच्छ और प्रेरणादायी बनाए रखना, एकत्व और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करना, अनुशासन एवं राष्ट्रप्रेम को जीवन का आधार बनाना, समाज-विद्यालय संबंधों को मजबूत करना तथा अध्ययन-अध्यापन को उत्कृष्ट बनाना शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विद्यालय केवल ज्ञान के केंद्र नहीं हैं, बल्कि संस्कार और राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला भी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान विद्यार्थियों और शिक्षकों में आत्मीयता और स्वाभिमान की भावना को और प्रगाढ़ करेगा।

मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण लाल गुप्ता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष रमेश पुष्करणा, महामंत्री महेंद्र लखारा तथा अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल शामिल थे

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने बताया की 1 सितंबर को पूरे देश में 5 लाख विद्यालयों के करोड़ों शिक्षक एवं विद्यार्थी पांच संकल्पो की शपथ लेंगे जिनका प्रमुख उद्देश्य अपने विद्यालय की स्वच्छता अनुशासन ,विद्यालय की संपदा के संरक्षण, सामाजिक समरसता ,चरित्र निर्माण ,नैतिक शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को जीवन में आत्मसात करना है । 

संगठन के प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल एवं प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का यह कार्यक्रम राष्ट्र के पुनर्निर्माण और शैक्षिक उन्नयन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा तथा 5 लाख से अधिक विद्यालयों के सभी शिक्षक एवं छात्रों द्वारा साझा संकल्प द्वारा विकसित भारत का सपना साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश नेतृत्व ने सभी शिक्षक साथियों कार्यकर्ता बंधुओं से राजस्थान में इस कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने का आव्हान किया ।

      सादर

महेंद्र कुमार लखारा
प्रदेश महामंत्री
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय शिव प्रसाद, अखिल भारतीय मंत्री विद्या भारती, अध्यक्ष श्रीमान विमल प्रसाद अग्रवाल , पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, मुख्य अतिथि माननीय वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा जयपुर रहे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा, प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल, राज नारायण शर्मा नवीन शर्मा ,अशोक शर्मा, कैलाश कच्छावा, जयराम जाट ,नौरंग सहाय भारतीय ,चंद्र प्रकाश शर्मा, मेघराज शर्मा की गरिमामई उपस्थिति रही।

प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि संगठन द्वारा सभी अतिथियों के स्वागत के पश्चात प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल ने सभी अतिथियों का परिचय कराया। उन्होंने संगठन की रीति नीति, कार्यशैली पर प्रकाश डाला । उन्होंने संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों कर्तव्य बोध संगोष्ठी, नव वर्ष कार्यक्रम ,सामाजिक समरसता कार्यक्रम ,गुरु वंदन कार्यक्रम, विमर्श कार्यशाला ,संभाग विकास वर्ग एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन पर राजस्थान के 50 जिलों एवं 400 उपशाखाओ के सभी विधालयों में 1 सितंबर 2025 को मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित कर सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण से संबंधित पांच संकल्प दिलाएगा। संपूर्ण देश में यह कार्यक्रम 5 लाख से अधिक विद्यालयों में होगा । यह कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय शिवप्रसाद जी अखिल भारतीय मंत्री विद्या भारती ने श्रद्धेय जयदेव जी पाठक के जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद 1942 में ये अंग्रेजो के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भोजन कभी मिला तो कर लिया नहीं तो चने चबाकर समय गुजारा, कभी सोने को जगह नहीं मिली तो रेल्वे प्लेट फार्म पर ही सो गए लेकिन देशभक्ति की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने पर वे राजस्थान में पूर्णकालिक प्रचारक बनकर आए, फिर संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए अंत तक विद्याभारती के मार्गदर्शक रहे। उन्होंने राजस्थान शिक्षक संघ को राज्य का सबसे बड़ा और प्रभावी संघठन बनाया। राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण और अपने लिए कुछ न लेने का उत्कृष्ट उदाहरण पाठक जी में ही देखा जा सकता है। अपने श्रेष्ठ और कर्ममय जीवन से अनगिनत कार्यकर्ताओ को प्रेरणा देकर उस महापुरुष ने उनके जीवन को संस्कारित कर दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा ने कहा कि श्रद्धेय जयदेव जी पाठक के साथ उनका बहुत लंबा सफर रहा, वे मेरे आदर्श है। जिला, विभाग प्रचारक, विद्याभारती, शिक्षक संघ में कार्य करते हुए मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमेशा स्वयं पर कम से कम खर्चा करते हुए, बहुत मित्तव्यता से रहते हुए समाज को अधिक से अधिक देने का प्रयास किया। आज मैं उन्हीं के दिए संस्कारों के कारण जीवन यात्रा में इन ऊंचाइयों तक पहुंच सका। उन्होंने बताया की पाठक जी ने अपने संपूर्ण जीवन का आरक्षण राष्ट्र उत्थान को समर्पित किया वे एक आदर्श स्वयंसेवक थे उनका संपूर्ण जीवन शिक्षा संगठन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित था वह अपने जीवन में स्वयं के प्रति बहुत कठोर थे लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए वे स्नेह और प्रेम की प्रतिमूर्ति थे उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर उनके जैसा कोई महान मानव दूसरा नहीं हो सकता उन्होंने कहा की शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम ही नहीं है बल्कि यह बालक के चरित्र निर्माण समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का माध्यम है उन्होंने अपने उद्बोधन में शिक्षक संघ राष्ट्रीय का उल्लेख करते हुए कहा की इस विशाल संगठन से जुड़े कार्यकर्ता सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना को मन में रखते हुए बालक को शिक्षा के साथ नैतिकता, ईमानदारी और चरित्र का पाठ भी पढ़ते हैं। उन्होंने सभी शिक्षको से पाठक जी के आदशों को जीवन में अपनाने का आव्हान करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विमल प्रसाद अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने गुरु के महत्व को गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय, दोहे से प्रारंभ कर बताया कि पाठक जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की उस देव दुर्लभ टोली के सदस्य रहे जिन्होंने राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना, संस्कृति की रक्षा, विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम्, समाज के कल्याण, शिक्षको और विद्यार्थियों के हित के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि हमे व्यक्ति की पूजा नहीं, बल्कि उसके गुणों की पूजा करनी चाहिए, पाठक जी जैसे महापुरुषों के सदुणों को जीवन में उतारना
चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य की सिद्धि के लिए उपकरणों का महत्व नहीं है बल्कि व्यक्ति की साधना ही उसे परिणाम तक पहुंचाती हैं। अपने मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करके व्यष्टि, सृष्टि, समष्टि और परमेष्ठी चारो का एक दूसरे के साथ समन्वय कर व्यक्ति अपना सर्वांग विकास कर परम् वैभव की स्थिति तक पहुंच सकता है। अंत में उन्होंने श्रद्धेय जयदेव जी पाठक कोश्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यकर्ताओ से कहा की पाठक जी के जीवन से हमें सदैव विद्यार्थी हित, त्याग, मितव्यता, पद प्रशंसा सम्मान का त्याग , राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करना चाहिए । शिक्षक समाज एवं राष्ट्र की दशा एवं दिशा दोनों को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और यह शताब्दी भारतवर्ष की होगी ,इस यज्ञ में अपना योगदान कर सकता है। उसकी सोच, व्यवहार एवं कर्म श्रेष्ठतम होने चाहिए क्योंकि समाज उसका अनुसरण करता है।

संगठन के जयपुर संभाग उपाध्यक्ष जयराम जाट ने पधारे सभी अतिथियों शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महिला मंत्री गीता जैलिया ने किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

सादर
महेंद्र कुमार लखारा
प्रदेश महामंत्री
राजस्थान शिक्षक संघ( राष्ट्रीय)

महामंत्री महेंद्र लखारा ने बताया की उनका संगठन 4 लाख शिक्षकों और शिक्षाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अध्यापक से लेकर अतिरिक्त निदेशक तक तथा शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर अनुदेशक इत्यादि संवर्गों के कार्मिक/अधिकारी भी सम्मिलित हैं, इस पत्र के माध्यम से राज्यभर में सेवारत शिक्षकों और शिक्षाधिकारियों की भावनाओं को प्रस्तुत किया है।

प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक तथा ब्लॉक, जिला, एवं संभाग स्तर के अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक निदेशक, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी (शाशि) जैसे पदों पर शिक्षाधिकारी विभागीय नियमानुसार पदस्थापित हैं। अन्य राज्यों में भी शिक्षक और शिक्षाधिकारी समान व्यवस्था के तहत विभागीय कार्यालयों में नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिनिधि शैक्षिक संगठनों में भी शिक्षाधिकारी उच्च कार्यालयों में निर्णायक भूमिकाओं में कार्यरत हैं।

वर्षों से सुस्थापित इस व्यवस्था के बावजूद, मंत्रालयिक संवर्ग के संगठनों के चंद पदाधिकारी, शिक्षकों और शिक्षाधिकारियों को दरकिनार कर उच्च अधिकारियों को सीधे पत्रावली संचालन की मांग करते हैं। पूर्व में तत्कालीन निदेशक द्वारा लिपिक वर्ग की मांग के अनुरूप एकपक्षीय निर्णय कर कार्य विभाजन लागू किया गया था जो मंत्रालयिक संवर्ग के वरिष्ठतम पदों में असंगत वृद्धि एवं अन्य कारणों से अप्रासंगिक और अतार्किक हो चुका है। शासन द्वारा प्रसंगोक्त पत्र के माध्यम से इसे अपास्त करने तथा नए सिरे से तार्किक कार्य विभाजन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) इस शासकीय निर्णय का पूर्ण समर्थन करता है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उक्त ज्ञापन पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा, महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य एवं अतिरिक्त महामंत्री बसन्त जिन्दल उपस्थित थे।

स्टाफिंग पैटर्न में होंगे द्वितीय श्रेणी के न्यूनतम पांच पद, प्रबोधक व शिक्षकों की वेतन विसंगति के शीघ्र निस्तारण के संकेत, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन आदेश सात दिन में होंगे जारी, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा संकुल में शासन सचिव और शिक्षा निदेशक से की वार्ता।

जयपुर।राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में शासन सचिव (शिक्षा) कृष्ण कुणाल,माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी और समसा के अतिरिक्त उपायुक्त से शिक्षकों की 25 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा संकुल जयपुर में वार्ता हुई।प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह,प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा उपस्थित रहे।

संगठन के महामंत्री लखारा ने बताया कि शिक्षकों की प्रमुख मांगों पर वार्ता सकारात्मक रही।इसके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 203 में से राज्य द्वारा 186 बिंदुओं को 40 कंपोनेंट में विभाजित करते हुए शिक्षक,विद्यार्थी,विद्यालय और शिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार के लिए जुलाई में कार्यशाला आयोजित कर लगभग 19500 विद्यालयों में बालवाटिका शुरू की जाएगी।शिक्षकों के स्थानांतरण पर शासन सचिव ने मुख्यमंत्रीजी की अनुमति मिलते ही शुरू करने की बात कहीं। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षण व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए नए सत्र से गैर शैक्षणिक कार्यों में कमी लाई जाएगी।माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न किए जाने पर द्वितीय श्रेणी के न्यूनतम 5 पद हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान सहित यथावत रहेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष पुष्करणा ने कहा कि सत्र 2019-20 से 2022-23 तक क्रमोन्नत विद्यालयों में पदों का आवंटन करते हुए 38000 में से 15000 पद इसी सत्र में भरे जाएंगे।काफी समय से बकाया रिव्यु डीपीसी प्रस्तावो को नियमित डीपीसी के साथ ही तैयार करवाकर वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता,व्याख्याता से उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य डीपीसी पिछले दो वर्षों की रिव्यू डीपीसी के साथ ही 15 जुलाई तक की जाएगी।एमएसीपी प्रकरणो के निस्तारण हेतु एसीआर की अनुपलब्धता की स्थिति में सेवा सन्तोषजनक प्रमाण पत्रनियमित वेतनवृद्धि प्रमाण के आधार पर स्वीकृति जारी करवाने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया है।विद्यालय कॉम्पोसीट ग्रांट खेल-कूद सामग्री क्रय करने/ इको क्लब की सत्र 2025-26 की राशि जुलाई माह में ही विद्यालयों के खातों में हस्तांतरित करवाने की मांग कर कहा कि केंद्र से बजट जारी होने पर यह राशि जुलाई में ही जारी की जाएगी।वेतन मद PD के अंतर्गत बिल बनाने की दोहरी व्यवस्था के स्थान पर समस्त शिक्षकों की वेतन व्यवस्था DDO से करवाने के लिए प्रस्ताव भेज कर समाधान किया जाएगा।प्रदेश के शिक्षकों को ऑनलाइन कार्य हेतु 80000 टैबलेट पीसी और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह ने बताया कि बैठक में APAR ID और अन्य योजनाओं में अनिवार्य आधार और जनाधार वेरिफिकेशन में ग्रामीण परिवेश में बहुत कठिनाई आती है इस पर विद्यालयों में कैंप लगाते हुए कार्य करवाया जाएगा। विभाग द्वारा जारी शिविरा केलेण्डर में जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन सितम्बर माह में व प्रदेश-स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन नवम्बर माह में करवाने पर सहमति बनी।संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण प्रक्रिया प्रक्रियाधीन शीघ्र पूर्ण होगी।प्रबोधक व शिक्षकों की वेतन विसंगति तथा कंप्यूटर अनुदेशक के पदनाम परिवर्तन को लेकर भी वार्ता हुई जिन्हें लेकर सोमवार को अधिकारियों के साथ पुनः वार्ता होगी। शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर समयबद्ध केम्प लगाए जाने पर सहमति बनी।विवेकानंद मॉडल स्कूल व महात्मा गांधी स्कूल में पदस्थापन प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर निदेशक ने कहा कि अगले सप्ताह में सभी को जिला आवंटन कर देंगे।इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम,वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ,महिला मंत्री डॉ अरुणा शर्मा प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री योगेश कुमार शर्मा,कोषाध्यक्ष कैलाश कच्छावा सहित प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीयों ने वार्ता पर खुशी जताते हुए शिक्षक हित में बताया।

भवदीय
महेंद्र कुमार लखारा
प्रदेश महामंत्री

वैशाख मास शुक्ल पक्ष नवमी विक्रम संवत 2082 शनिवार,दिनांक:06/05/2025

जयपुर।राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने भारतीय नववर्ष एवं राजस्थान स्थापना दिवस पर लगाए गए धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को हटाए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की।संगठन के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082, दिनांक 30 मार्च 2025 को भारतीय नववर्ष को राजस्थान स्थापना दिवस मनाने की मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की ऐतिहासिक घोषणा से प्रेरित होकर शिक्षा संकुल परिसर में कार्यरत समस्त कार्मिकों द्वारा एकता, सांस्कृतिक गौरव एवं राष्ट्रप्रेम की भावना से प्रेरित होकर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के भवन को सजाया गया। इस सजावट में, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान श्रीराम, प्रणव चिह्न ‘ॐ’, वरुणावतार, संत झूलेलाल, स्वामी दयानंद सरस्वती महर्षि गौतम, सिख पंथ के द्वितीय गुरु अंगद देव जी एवं संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार आदि आराध्यों के चित्र के साथ-साथ झंडियां, स्टीकर एवं पोस्टर लगाए गए थे।

प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि स्टेट ओपन स्कूल के भवन परिसर में विराजने वाले निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने उक्त भवन में लगाए गए धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को अपने निजी सहायक के माध्यम से हटवा दिया। हटाने की प्रक्रिया में इन प्रतीकों को खुरचकर कूड़ेदान में डाल दिया गया, जिससे परिसर के कार्मिकों के साथ ही समस्त शिक्षकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। यह कृत्य हमारे गौरवपूर्ण भारतीय और राजस्थानी सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है।

संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम ने बताया कि इसी परिसर में एक तरफ अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड शिक्षा-संकुल में अलग से नमाज कक्ष बना कर के नमाज पढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को हटाने का कृत्य किया जा रहा है।इस प्रकार का व्यवहार अस्वीकार्य, पीडादायक एवं निराशाजनक है।इस अवसर पर प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह,वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ,महिला मंत्री डॉ अरुणा शर्मा प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री योगेश कुमार शर्मा,कोषाध्यक्ष कैलाश कच्छावा सहित प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीयों ने कहा कि यह कृत्य शिक्षा संकुल में कार्यरत कार्मिकों एवं समस्त शिक्षकों की धार्मिक आस्थाओं एवं सांस्कृतिक भावनाओं के विपरीत है।सभी ने इस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों पर अविलंब कार्यवाही की मांग की।

भवदीय
महेंद्र कुमार लखारा
प्रदेश महामंत्री

जयपुर. दिनांक: 27-08-2024 राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में शिक्षा जगत के विभिन्न विषयों को लेकर मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदनलाल दिलावर से वार्ता  की।

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने बताया कि संगठन ने शिक्षा हित में पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए अपना पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से एनसीईआरटी द्वारा निर्मित है जिसमें मुख्य रूप् से वामपंथी विचारधारा का समावेश स्पष्ट  नजर आता है। अतः पाठ्यक्रम की समीक्षा कर  राष्ट्रीय विचारधारा का समावेश करना उचित है।

इस पर शिक्षा मंत्री ने भी स्वीकार किया कि पाठ्यक्रम की समीक्षा के दौरान किसी भी विषय वस्तु को जोड़ा या हटाया जा सकता है। ऐसा होने पर ही नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण हो पाता है। हमारी पूर्व सरकार ने पाठ्यक्रम समीक्षा करते हुये पूर्ण बदलाव किया था। संगठन की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि यह विद्यालय महज खाना पूर्ति के साथ प्रारंभ किये गये थे। जो नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भी बाधक हैं। पिछली सरकार ने ऐसे 572 विद्यालय विधानसभा चुनाव से पूर्व आनन फानन में राजनीतिक सोच के साथ प्रारम्भ करते हुए पदो का आवंटन एवं वितीय स्वीकृतियाँ जारी कर पदस्थापन भी कर दिये जबकि वहाँ के विद्यालयों में बच्चो की संख्या न्यून थी। बन्द होने की स्थिति को भाँपते हुए इन विद्यालयों में नामाकंन हो जाय ऐसा प्रईडीस कर विद्यालयों को बन्द होने से बचाने के प्रयास किये जा रहे है। इन विद्यालयो की पुर्नसमीक्षा जल्द करवाकर निर्णय किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आयु वर्ग को देखते हुए नयी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रथम कड़ी में पूर्व प्राथमिक कक्षाओ का संचालन करने पर विभाग स्तर पर चर्चा कर कार्यवाही  की जाएगी।
प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि संगठन ने विभागीय पदोन्नति की समीक्षा कर न्यायालय प्रकरणों में सरकार की और से विभागीय पक्ष को रखते हुए सकारात्मक पहल के साथ निर्णय की आवश्यकता बताई, ताकि सभी संवर्ग की  पदोन्नति होकर विद्यार्थियो को विषय अध्यापक मिल सके।

तृतीय श्रेणी शिक्षको की पदोन्नति में स्नातक स्तर पर अतिरिक्त विषय से उर्तीण डिग्री को लेकर आ रही बाधा पर विभाग स्तर पर निर्णय करवाया जाने की मांग पर निर्णय के लिए बात करने पर सहमति दी गयी। संगठन ने गैर शैक्षणिक कार्यों पर समीक्षा की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री ने संगठन के इस विषय को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर शिक्षको से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कार्य नही करवाने पर सैद्धांतिक सहमति दी तथा बीएलओ सम्बन्धी कार्य में शिक्षकों को नही लगाने के विषय पर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आगामी कार्यवाही करने पर सहमति दी। इसी प्रकार शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्य अन्य विभाग से करवाने, आफलाइन सूचना नहीं मांगने व शाला दर्पण पर उपलब्ध सूचना विद्यालयों से नहीं लेने ओर इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने की सहमति बनी।इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम, प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, महिला मंत्री डॉ अरुणा शर्मा और प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री योगेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे।

भवदीय
महेंद्र कुमार लखारा
प्रदेश महामंत्री